राजनीतिक संवाददाता द्वारा
रांची. झारखंड में पिछले लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार कर लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल झारखंड में फिलहाल पंचायत चुनाव होने के कम ही आसार हैं. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर पत्र आने के बाद झारखंड में फिर से पंचायत चुनाव टलता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को लेकर झारखंड सरकार के पास एक पत्र भेजा है, जिसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का जिक्र है. दरअसल झारखंड में भी पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की जा रही है. ऐसा होने पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही विकास कृष्ण राव गावली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में कोर्ट ने किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने के निर्णय को गलत बताया था. इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर पंचायत चुनाव में आरक्षण को मंथन शुरू हो गया है. कुल मिलाकर जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता है, तब तक झारखंड में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा.
बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसका फैसला आने तक भी झारखंड पंचायत चुनाव का मामला लटका लटका रह सकता है. दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के आगे की रणनीति बनाएगा. बता दें, बीते महीने झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, खेलकूद, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुये कहा था कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव जल्द कराएगी. इसकी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है. तैयारी पूरी होते ही राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से चुनाव कराया जाएगा. सरकार की मंशा चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2022 तक चुनाव करा लेने की है.
झारखंड पंचायत चुनाव कब होंगे इसको लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं हो पाई है. लेकिन, निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार मार्च में चुनाव करवाए जाने उम्मीद है. लेकिन, अब यह आगे भी टल सकता है. खबर यह भी है कि इसके लिए निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बीच झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची विखंडीकरण का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही एक जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.
झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है. ऐसे में लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव कब होगा. मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही पूरा हो चुका है. कार्यकाल में राज्य सरकार ने छह-छह महीने के लिए दो बार विस्तार कर चुकी है. कोरोना (Coronavirus) की पहली और दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो सका था. अब जब कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अन्य कारणों की वजह पंचायत चुनाव फिर टलने का अंदेशा जताया जा रहा है.